चुनाव होला कि नहोला ? भयो भने के होला ? : मोहन गोले तामाङ

मोहन गोले तामाङ

केही बर्ष अघि नाम नलिउँ सिन्धुली जिल्लामा एकजना शिक्षकले आफूले पढाउँदै गरेको छात्रालाई नै पेट बोकाए । पछि गाउँमा हल्लाखल्ला चल्यो । कसको पेट हो ? भनेर सोधिखोजी हुँदा उसैलाई पढाउने शिक्षकको हो भन्नेमा पुग्यो । गाउँलेले समातेर छात्रा शिक्षकलाई जिम्मा लगाए । शिक्षकको दुर्नाम भयो । सबैले सोध्थे– मास्टर साव, तपाईले यो के गर्नु भएको ? उनी दिक्क भएर सबैलाई यही भन्थे– नहुनु थियो हो भयो, हो भयो त के भयो ? सबैले खेल्ने खेल रैछ, मैले खेल्यो त के भयो ? मास्टरको जवाफले सबै हास्दै बाटो लाग्थे । आज प्रसंग नमिले पनि सबैले त्यस्तै लयको प्रश्न सोधिरहेका छन्– चुनाव होला कि नहोला ? भयो भने के होला ?

सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्बाचनको तिथि तोकेको छ । यो पंतिकारले कलम चलाउँदै गर्दाको समय चैत पहिलो साताको हो । गणना गर्ने हो भने चुनाबमा भोट हाल्ने समय ६० दिन पनि बाँकी छैन । तर चुनाव हुनेमा न जनता विश्वस्त छन् न दलका कार्यकर्ता नै । उनीहरु हात मुठि पारेर जोर कि बिजोर खेल्दै छन् । कुर्सी जोगाउन चुनाव घोषणा गरेको सत्ताधारी दललाई ‘भएपनि ठिकै छ नभएपनि ठिकै छ के लाई टाउको दुखाउने दुई दिने जिन्दगीमा’ भन्ने गीत जस्तो भाको छ । अर्कोतर्फ चुनावी भ¥याङबाट सत्तारोहण गर्न आतुर प्रतिपक्ष दलका सीमित नेतालाई निर्बाचन घोषणा केटाकेटीलाई दशैं आए झैं भएको छ । कही नभएको आतासवाजी गरिरहेका छन् । शायद पार्टीका केन्द्रीय नेता खुशीले उफ्रिदा तराईका गाउँले कार्यकर्ताको भने कसरी चुनावमा जाने भनेर मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकेको होला ।

त्यसैले अहिले अधिकांशको जिब्रोमा यहि प्रश्न झुण्डिएको छ कि चुनाव होला कि नहोला ? भयो भने के होला ? एकैसाथ यहाँ दुईटा प्रश्न सोधिएका छन् । यस प्रश्नले पहिलो त चुनाव हुने, नहुनेमा जनता विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ, दोस्रो भयो भने भयरहित, निष्पक्ष वातावरणमा हुने नि नहुने, मत हालेर घरमा आनन्दले सुत्न सकिने कि नसकिने ? भन्ने आशंका उब्जाएको देखिन्छ । केही दिन अघि चुनाव हुनेमा जनता बढी विश्वस्त थिए तर राजविराज घटनापछि यो आशंकाको पारो थप उक्लिएको छ । चुनावी माहौल बुझ्न मेका अभियानको नाममा तराई झरेको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई २ नं. प्रदेश प्रवेशमै दाँतमा ढुंगा लाग्यो । उसैको कारणबाट पाँच जना निर्दोष नागरिकको हत्या भएपछि उ मधेशसँग हर्दा बोल्दै आफ्नो अनुकूलको ठाउँ घुमेर अभियानलाई कर्मकाण्डी रुपले पूर्णता दिन बाध्य भयो । पहाडबाट झारिएका जत्था लिएर त एमाले तराईको ८ वटा जिल्ला घुम्न सकेन भने उसले भोलीका दिनमा भोट माग्न कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई गाउँ गाउँमा पठाउला ? ती कार्यकर्ताको सुरक्षा कसले गर्ला ? जनता भोट हालेर घरमा शान्त वातावरणमा बस्न सक्ला कि नसक्ला ? यस्ता दर्जनौ प्रश्न अनुत्तरित छन् । सरकार सुरक्षाको नाममा बम प्रहरी भर्ना गरिरहेको छ । सरकारको यस्तो सुरक्षा संयन्त्रमा जनता भर परिरहेका छैनन् । यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरुको निदान नभइ गरिएको निर्बाचन निश्चय पनि भयरहित हुन सक्दैन ।

यसखालको आशंका किन गरिदैछ भने चुनाव हुन ५०÷६० दिन मात्रै बाँकी रहँदासम्म अहिलेसम्म सरकारले निर्बाचनको लागि जुन वातावरण बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाइ रहेको छैन । राजनीतिक दलहरु कुखुरा पहिले कि अण्डा पहिले भने झैँ संविधान संशोधन पहिले कि निर्बाचन पहिले भनेर गाँड कोराकोर गरिरहेका छन् । राजबिराज घटनाबाट प्रतिपक्षी एमाले र मधेशवादी दलका नेताहरु जोगी र भैसीको उखान झैं बाटोमा जम्काभेट भइहाल्यो भनेपनि मुख हेराहेर नगर्ने मनस्थितिमा छन् । मधेशवादी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै निर्बाचनलाई भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ७० को निर्बाचनमा मतपेटिकामा मत नभएर बम खस्ने चेतावनी दिएको बैद्य माओवादी चुनाव बिथोल्न नसकेपछि चाउरिएको अवस्था नहोस् भनेर बिप्लव माओवादी (हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) ले चुनावमा भाग पनि नलिने, बिथोल्न पनि नजाने मध्यमार्गी नीति लिएको छ । अनावश्यक शक्ति खर्च नगर्ने मनस्थितिमा देखिएको बिप्लव माओवादीले पनि मौका परेसम्म चुनाव बिथोल्न नै कोशिस गर्ला ।

त्यसैले पहिलो प्रश्न यस्तो अवस्थामा निर्बाचन गराउनु भनेको सरासर मुठभेड निम्त्याउनु हो । मिलेर बसेका जनतालाई भाले जुधाई जुधाउनु हो । कसैलाई सत्ताको भोक लाग्यो भन्दैमा जनता मार्न पाईदैन । जनताको रगतमाथि होली खेलेर सत्तामा पुगेकाहरुलाई त यो मजाकको विषय बन्ला तर जसको सिन्दूर पुछिएको छ, जसको कोख रित्तिएको छ, जसको बिहान बेलुकीको छाक टार्ने अभिभावक गुमेको छ, उनलाई सोध्नुपर्छ– परिवारमा एउटा सदस्य गुम्दाको पीडा कत्ति हुन्छ ? तसर्थ, यथास्थितिमा राजनीतिक समस्याको हल नगरी चुनाव गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन । २०७४ भित्रै चुनाव गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भने त्यसलाई दलीय सहमतिमा संशोधन मार्फत उपाय खोज्न सकिन्छ । तर ठूला दलहरुको जसरी पनि चुनाव गराउने भन्ने जुन बालहठ छ त्यो नै ठीक छैन । किनकि यो लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा गरिन लागेको निर्बाचन हो, यो जसरी पनि भन्ने शब्द लोकतन्त्रमा प्रयोग हुनु राम्रो मानिदैन । तसर्थ, बैशाख ३१ को तिथिलाई ६ महिना पछाडि धकेल्ने र एउटै टेबलमा बसेर पर्याप्त छलफल गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

दोस्रो चुनाव भइहाल्यो भने कस्तो होला ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ पनि प्रष्ट छ– यो चुनाव शाही कालमा ज्ञानेन्द्रले गरेको भन्दा अलि उच्च कोटीको हुनेछ । यसको अर्थ बल प्रयोगबाट आंशिक सफलता प्राप्त गर्नेछ । किनकि विगतमा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय चुनाव बिथोल्न जुन शक्ति लागेको थियो, अहिलेको चुनाव बिथोल्न लाग्ने तागत मधेशमा बलियो भएपनि हिमाल र पहाडमा बलियो देखिदैन । आदिवासी जनजातिले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ तर त्यसको प्रभाव कम हुने देखिन्छ । म स्वयं त्यही आन्दोलनमा हुँदाहुँदै पनि किन यो भनिरहेको छु भने आदिवासीको शक्ति भनेको राजनीतिक शक्ति होइन, सामाजिक शक्ति हो ।

सामाजिक रुपमा उठेको शक्तिले सिंहदरबारको गन्ध थाहा पाएको हुँदैन । त्यसैले यस्तो शक्ति ‘गर या मर’ को स्थितिमा पुग्दैन । आदिवासीको लागि यो निर्बाचन ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भन्ने उखान जस्तो भइरहेको छ । तर आज मधेशीहरु किन बलिदानी दिइरहेका छन् ? किनकि उनीहरु राजनीतिक रुपमा उठेको शक्ति हो, जुन समुदायले सिंहदरबारको स्वाद पाइसकेको छ । अब सिंहदरबारमा प्रवेश नपाए मधेशमा छुट्टै सिंहदरबार बनाएर भएपनि उनीहरु त्यसको स्वाद लिने मनस्थितिमा छन् । यदि मधेशवादी दललाई बाहिर राखेर चुनाव गराउनु प¥यो भने त्यहाँ सेनाको परिचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सेनाको कवचमा गरिने निर्वाचन केवल लोकतन्त्रको छद्म अभ्यास मात्र हो र शासकहरुले नक्कली वैद्यताको लागि सेनाको सहयोगमा यस्तो निर्वाचन गर्ने गर्दछन् । राज्यसत्तामा सेनाको छायाँ पर्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।

सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधिनताको सवाल र राष्ट्रिय संकटमा सेनाको प्रयोग हुनु स्वभाविक हुन्छ तर निर्वाचनको शान्तिसुरक्षा प्रहरीले गर्ने हो । सेनालाई चलाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राम्रो मानिदैन । जब यसको प्रयोग हुन्छ, तब निकास होइन संकट आउने गरेको दृष्टान्त छ । मधेशवादी दलले उठाएको मुद्दा नितान्त राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसको समाधान राजनीतिक तहबाट गरिनुपर्दछ, सैन्य बलबाट खोज्नु गलत हुनेछ ।

यसलाई हेर्दा राज्यको बल प्रयोगबाट तत्काल चुनाव सफल भएपनि यसको दीर्घकालीन असर नराम्रो हुनेछ । जुन राजनीतिक दल चुनावमा भाग लिँदैनन्, उ सत्ताबाट बिमुख हुनुपरेको अवस्थामा त्यो राजनीतिक शक्तिले जहिलेपनि राज्य विरुद्ध कुनै न कुनै रुपको सङ्घर्ष गरिरहनेछ । त्यो त्यतिकै सकिएर पनि जाने छैन । यसले गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनेछ । जब मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था रहन्छ, त्यस्तो मुलुकले पहिलो त आर्थिक समृद्धिको क्रान्तिलाई अघि बढाउन सक्दैन । दोस्रो सत्ताबाट बाहिर रहेका दलहरुले जतिसुकै शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने भनेपनि त्यो शान्तिमा मात्रै सीमित भएर रहँदैन, आन्दोलनकारीतर्फ क्षति बढी हुँदै गएपछि ढिलोचाँडो त्यसले स्थायी द्वन्द्वको रुप लिन पुग्छ ।

त्यो मोडमा पुगेपछि क्रान्तिमा हिङ्सा चाहनेहरुको घुसपैठ भई अपराधिक क्रियाकलाप हुन थाल्दछ । विस्तारै स्वायत्तताको माग स्वतन्त्रतातर्फ मोडिनेछ र मुलुक विभाजनको स्थितिमा समेत पुग्न सक्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि तराईमा मधेशी जनतहरु थुप्रैले बलिदानी दिइसके । उनीहरुको लागि यो जुँगाको लडाइँ मात्र नभएर अस्तित्व रक्षाको विषय बन्दैछ । त्यसैले २ महिना निर्बाचन नहुँदैमा सारा धर्ती फाट्ने कुरा हुँदैन तर नगरी नछोड्ने भनियो भने चैँ धरती फाट्न सक्छ । समय छँदै नेताहरुको बुद्धि फिरोस्, शुभकामना !

Comments

comments